बंदी असलेल्या सांगली बैलगाडी शर्यती रोखण्यासाठी पोलिसांच्या उपस्थितीवर भाजप नेते म्हणतात, ‘शेतकरी हजेरी लावत आहेत, तालिबान नाहीत.’ - Farmers Attending, Not Taliban’, says BJP Leader Over Police Presence to Prevent Banned Sangli Bullock Cart Race

 बंदी असलेल्या सांगली बैलगाडी शर्यती रोखण्यासाठी पोलिसांच्या उपस्थितीवर भाजप नेते म्हणतात, ‘शेतकरी हजेरी लावत आहेत, तालिबान नाहीत’

स्थानिक पातळीवर "बैलगडी शर्यत" किंवा "शंकरपाठ" म्हणून संबोधले जाते, २०१४ मध्ये बंदी येईपर्यंत बैलगाडी शर्यती हे ग्रामीण महाराष्ट्रात वार्षिक वैशिष्ट्य होते जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की प्राण्यांवर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करणे सभ्य समाजाला शोभत नाही.

राज्य सरकारने प्रतिबंधित कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत इशारा देऊनही भाजप नेत्याने जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील झरे गावात शर्यत आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.

सांगली बैलगाडी शर्यत

सांगली जिल्ह्यात २० ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैलगाडी शर्यतीचे राजकारण करू नका, असे सांगून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मंगळवारी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही बैलगाडी शर्यत आयोजित करण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सत्ताधारी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी आणि विरोधी पक्ष भाजप यांच्यात तणावाचे वातावरण आहे.

राज्य सरकारने प्रतिबंधित कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत इशारा देऊनही भाजप नेत्याने जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील झरे गावात शर्यतीचे आयोजन करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. सांगलीत मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

“महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकरी आपल्या बैलांसह शर्यतीत सहभागी होणार आहेत. मग त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलीस दल का असावे, असा सवाल त्यांनी केला. “शेतकरी येणार आहेत, अफगाणिस्तानातून तालिबान नाही,” ते म्हणाले की, त्यांना फक्त शर्यत शांततेत पार पाडायची आहे.

राज्य सरकारने ही बंदी उठवावी, अशी विनंती करत पडळकर म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे."

राज्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, हा कार्यक्रम आयोजित करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या आदेशानंतर महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली आहे," ते म्हणाले.

दिलीप वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गृहविभागाने यापूर्वी शर्यत आयोजित करण्याविरुद्ध कडक ताकीद दिली होती.

प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि चौथ्या क्रमांकावर शर्यत पूर्ण करणार्‍यांना अनुक्रमे ₹. १.११ लाख, ₹. ७७,०००, ₹. ५५,००० आणि ₹. २२,००० ची रोख पारितोषिके जाहीर करण्यात आली आहेत.

राज्य सरकार मात्र शर्यती रोखण्यासाठी ठाम आहे.

स्थानिक पातळीवर "बैलगडी शरीयत" किंवा "शंकरपथ" म्हणून संबोधले जाते, २०१४  मध्ये बंदी येईपर्यंत बैलगाडी शर्यती हे ग्रामीण महाराष्ट्रात वार्षिक वैशिष्ट्य होते जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की प्राण्यांवर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करणे सभ्य समाजाला शोभत नाही.

तथापि, ग्रामीण भागातील राजकीय दबावामुळे राज्य सरकारला प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा २०१७ मध्ये लागू करण्यास भाग पाडले आणि Maharashtra Prevention of Cruelty to Animals (बैलगाडी शर्यतीचे आयोजन) नियम तयार केले. इतर गोष्टींबरोबरच प्राण्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर अटी व शर्तींच्या अंतर्गत शर्यती पुन्हा सुरू करणे हा यामागचा उद्देश होता.

नियमानुसार कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उल्लंघन केल्यास ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, ज्याने ही बंदी कायम ठेवली.